काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने निर्यातमूलक उद्योगका लागि अनुदानको घोषणा गरेको दुई वर्ष पूरा हुँदा पनि उद्योगीले त्यस्तो अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।
त्यसबारे ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल निर्यात परिषद्को अगुवाइमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घलगायत गलैँचा, फेल्ट, प्लाइउड, पस्मिनालगायत निर्यातजन्य उद्योगका प्रतिनिधिहरूले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुधबार भेटेका थिए ।
बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने, निर्यात बढाउने र विदेशी मुद्रा भित्र्याउने उद्देश्यले निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न भन्दै सरकारले २०७९ असोजमा निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो ।
