प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न २१ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूलाई तीन वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा काम गर्न नपाउने गरी कारबाही गरिएको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी विभिन्न २१ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तासँग कुनै कारोबार नगर्न सूचनामार्फत आग्रह गरिएको हो।
