काठमाडौं । सहकारी संस्थामा फसेको सर्वसाधारणको बचत फिर्तामा अन्योल देखिएको छ । सहकारीहरूमा सम्पत्तिको तुलनामा दायित्व अधिक रहेको तथा कर्जा प्रवाह र लगानीसमेत असुली हुने अवस्था नभएकाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने अवस्था देखिएको हो ।
सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा बचत फिर्ता हुने अवस्था नरहेको औंल्याएको छ । समितिले समस्याग्रस्त घोषित २२ ओटा सहकारी र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका गरी ४० ओटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गरेको थियो । ती संस्थामा ८७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ दायित्व रहे पनि ऋण लगानीसहित सम्पत्ति ८२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबर मात्र भेटिएको छ । संस्थाहरूको ऋण, ब्याज, अन्यत्र गरिएको लगानी र गैरबैंकिङ सम्पत्तिबाट उठ्ने आधार कमजोर रहेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
संघीय सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीमा सर्वसाधारणले दाबी गरेको रकम ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । औपचारिक/अनौपचारिक तथ्यांक संकलन गर्दा देशभर ५०० भन्दा बढी सहकारी संस्था बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी समस्यामा परेका छन् । ती सहकारीले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्नुपर्छ ।
