बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई कर्जा नतिर्ने, कर्जा दुरुपयोग गर्ने ग्राहक, ऋणी तथा बैंकिङ अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनबमोजिम सूचीकृत गरी जारी गरिएको सूची कालोसूची हो । कालोसूचीमा सूचीकृत गर्नका निमित्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना केन्द्रमा अनिवार्य रूपमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ ले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम कालोसूचीमा समावेश गर्ने तथा त्यस्तो सूचीबाट हटाउने अधिकार कर्जा सूचनाको रहने भनी निर्दिष्ट गरेको छ । कालोसूचीको विषयमा नियामक तहमा कर्जा सूचना केन्द्र रहेको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सूचना प्राप्त गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम कालोसूचीबाट हटाउने अधिकारसमेत कर्जा सूचना केन्द्रलाई प्रत्यायोजित गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिका २०८० बमोजिम इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले दश लाख रूपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा रकम कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्ने गरी निर्देशन गरेको छ । कालोसूचीमा समावेश गर्न सम्बन्धित बैंकबाट सिफारिस प्राप्त भएपछि सो नामावलीलाई कर्जा सूचना केन्द्रले नामनामेसी (खाता खोल्दा लिएको पहिचान खुल्ने आधिकारिक कागजात) यकीन गरी पाँच दिनभित्र कालोसूचीमा राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । कालोसूचीबाट नाम हटाउने सम्बन्धी कारबाही विद्यमान नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्था बमोजिम हुने भनेकोमा कर्जा सूचना केन्द्रले नियामक रूपमा कालोसूचीको अभ्यासलाई नियमनसमेत गर्दै आएको छ ।
