काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले असाेज एक गतेदेखि लागु हुने गरी ब्याजदरको सूचना प्रकाशित गरेका छन् । २० वटा वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर साउनका लागि ०.१५ विन्दुले घटेको छ। भदाैमा औसत ब्याजदर ६.५३ प्रतिशत रहेकोमा असाेजमा व्यक्तिगत तर्फ औसतमा मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर ६.३८ प्रतिशत कायम भएको छ।
असाेज महिनामा बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन सफल हुनमा विभिन्न कारणहरूले भूमिका खेलेका छन्। बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको पर्याप्तता, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले नीतिगत दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झार्नु, र ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा घटाउनु प्रमुख कारणहरू थिए।
२० वाणिज्य बैंकमध्ये १० वटाले असाेजमा एक वर्षे व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । २ वटा बैंकले बढाएका छन्र भने ८ वटाले भदाै महिनाकै ब्याजदरलाई नै निरन्तरता दिएका छन्।
असाेज महिनाका लागि ब्याजदर बढाउनेमा नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी एक महिनाका लागि परिवर्तन गर्न नपाइने गरी अघिल्लो महिनाको अन्तिम दिनभित्रै ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियमकारी व्यवस्था छ । सोहि अनुरुप वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो ब्याजदर तालिका सार्वजनिक गरेका हुन् ।
अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको, कर्जा माग नबढेकाले असाेज महिनाका लागि निक्षेपको ब्याज घटाएर प्रकाशित गरेका हुन् । हालका दिनहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अपेक्षा अनुरुप कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । यसैकारण बैंकहरुले ब्याजदर घटाएर भए पनि कर्जा प्रवाह बढाउने रणनीति रहेको देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले फागुन १ गतेदेखि नै स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) सुरु गरेपछि बैंकहरुले बचतको ब्याजदर न्यूनतम ३ प्रतिशत कायम गर्दै आएका छन् । सोही अनुरुप केन्द्रीय बैंकले यस्तो निक्षेप साखिदिएवापत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ३ प्रतिशत ब्याजसमेत दिने गरेको छ । एसडीएफभन्दा तल ब्याज दिनेले यो सुविधा नपाउने नियमकारी व्यवस्था रहि आएको छ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औषतमा अघिल्लो महिनाको तुलनामा अधिकतम १० प्रतिशत मात्रै ब्याजदर घटाउन वा बढाउन पाउने नियमकारी व्यवस्था रहिआएको छ। केन्द्रीय बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर भन्दा १ प्रतिशत बिन्दुसम्मले कम गरी तय गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पहिले यसको सीमा २ प्रतिशत विन्दु थियो। त्यस्तै रेमिट्यान्स मुद्दतीमा व्यक्तिगत मुद्दतीमाभन्दा १ प्रतिशत विन्दु बढी ब्याज दिन सक्ने नियमकारी व्यवस्था रहिआएको छ।



