लामो समयदेखि पेचिलो बनेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फेरि महसुल तिर्न उद्योगीलाई पत्राचार गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा लाइन काटेका उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि भदौको दोस्रो साता लाइन जोडेको प्राधिकरणले फेरि कात्तिक ८ गतेभित्र महसुल बुझाउन पत्र पठाउन सुरु गरेको हो।
उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौता करिब साढे ६ अर्ब रहेको प्राधिकरणको दाबी छ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेर अल्झिएको विवाद विधिवत रूपमा नटुंगिएपछि प्राधिकरणले पत्राचार गरेसँग थप बल्झिने देखिएको छ। डेडिकेटेड’ लाइन विवादमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप चल्दै आएको छ।
