प्रत्येक वर्ष बहुवर्षीय आयोजनाको संख्या बढ्दै जाने र काम नहुने तथा भएको कामको भुक्तानी ढिला हुने समस्यालाई समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले केही कदम चालेको छ।
हालै अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई आफ्नो (अर्थको) परामर्शबिना बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईले बहुवर्षीय ठेक्काका फाइलहरू परामर्शविना अर्थ मन्त्रालय पठाउने अभ्यासलाई रोक्न यो व्यवस्था ल्याइएको बताए। साथै, मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय खरिद प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरूको अद्यावधिक विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
