काठमाडौं । नयाँ चरणको आर्थिक सुधार सम्बन्धमा सुझाव सिफारिश गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग बनाउने घोषणा चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमा गरिएको ३ महीना कटेपछि सरकार आयोग गठनको छलफलमा जुटेको छ ।
जेठ १५ गते अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न र एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाइने उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
