काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय सुरक्षा एवं प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकाले संशोधन विधेयक आवश्यक परेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विधेयकमार्फत सरकारले विशेषगरी बैंकिङ क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण चार परिवर्तन गर्न खोजेको छ । पहिलो बैंकर र व्यवसायी अलग गर्न, दोस्रो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीकर्ता र व्यवस्थापक छुट्याउन र तेस्रो बैंकर तथा लगानीकर्तालाई दिइने कर्जामा कडाइ गर्न खोजेका छ । त्यसका साथै डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैंकको अवधारणालाई थप व्याख्या गर्दै कानुनी रूप दिने प्रस्ताव विधेयकमार्फत ल्याइएको छ ।
