नयाँ आर्थिकवर्ष सुरुआत भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि झापाको स्थानीय तहले आर्थिक कारोबार गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय तहले बैंक खाता सञ्चालन गर्न नसक्दा विकास निर्माणलगायत काम ठप्प भएका छन्।
गाउँसभा तथा नगरसभाबाट पारित भएको नीति कार्यक्रम तथा बजेट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा नबुझाउँदा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएका हुन्।
कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक सूर्यबहादुर भण्डारीले भने, ‘नीति कार्यक्रम र बजेट गाउँ/नगरसभाबाट पारित भएको विवरण नआएकाले स्थानीय तहमा जाने रकम फुकुवा नभएको हो। गाउँसभा तथा नगरसभाबाट पारित भएको नीति कार्यक्रम तथा बजेट र गत आवको हिसाब मिलान भएको विवरण आउने वित्तिक्कै स्थानीय तहमा जाने रकम फुकुवा हुन्छ।’
