काठमाडौँ । नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) का नाममा सोझै नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने विवाद एकाएक साम्य भएको छ । एक समय चर्को विवादमा परेको यो विषय पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक वा कूटनीतिक मञ्चहरूमा कसैले चर्चा गरेको पाइँदैन ।
प्रचण्ड सरकारको पालामा एचआईसीडीपीको म्याद थप्ने क्रममा परियोजनाको बजेट ५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २० करोड पुर्याइएपछि विवाद भएको थियो । २०८० साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परियोजनाको म्याद तीन वर्ष थपेसँगै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौँ आउँदा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएर लागू भएको थियो ।
