काठमाडौं, भदौ ३० – नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) पूँजी निर्माण, प्रविधि हस्तान्तरण, सीप विकास, र व्यवस्थापकीय अभ्यासका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा रहँदै आएको छ। विश्वव्यापी रूपमा एफडीआईमा कमी देखिए पनि नेपालले भने २०२२/२३ आर्थिक वर्षमा एफडीआईमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार र विकास सम्मेलन (UNCTAD) को २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार, विश्वव्यापी एफडीआईमा १.८ प्रतिशतले गिरावट आएको छ। विकसित देशहरूमा तुलनात्मक रूपमा कम गिरावट देखिए पनि दक्षिण एशियाका देशहरूमा ठूलो गिरावट आएको छ। तर, नेपालमा भने एफडीआईमा सकारात्मक वृद्धि देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०२२/२३ मा सञ्चालन गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सर्वेक्षणले नेपालको एफडीआईको स्थिति र प्रवृत्तिबारे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार, २०२२/२३ को अन्त्यसम्म नेपालमा एफडीआई स्टक ११.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २९५.०७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कुल एफडीआई स्टकमा तिर्न बाँकी पुँजीको हिस्सा ५२.८ प्रतिशत रहेको छ, जबकि पुनःनिवेशित कमाईको हिस्सा ३३.५ प्रतिशत र ऋणको हिस्सा १३.७ प्रतिशत रहेको छ।
क्षेत्रगत वितरणको हिसाबले, एफडीआईको ५९.७ प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी भएको छ, जसमा विशेषगरी विद्युत, ग्यास, बाफ, र हावा प्रशोधन क्षेत्रले ३० प्रतिशत र निर्माण क्षेत्रले २९.४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्। सेवा क्षेत्रले कुल एफडीआई स्टकको ४०.२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ, जसमा वित्तीय र बीमा सेवाहरूको २६ प्रतिशत, सूचना तथा सञ्चार सेवाहरूको ६.७ प्रतिशत, र आवास तथा खानपान सेवाहरूको ६.३ प्रतिशत हिस्सामा रहेका छन्।
देशगत वितरणमा, नेपालमा एफडीआई गर्ने ५८ देशहरूमध्ये भारतले १०३.५ अर्ब रुपैयाँको एफडीआई गरी शीर्ष स्थान ओगटेको छ। चीनले ३५.५ अर्ब रुपैयाँको एफडीआई गरेर दोस्रो स्थानमा छ भने आयरल्याण्ड (२२.६ अर्ब), अष्ट्रेलिया (१९.१ अर्ब), र सिंगापुर (१८.८ अर्ब) क्रमशः तेस्रो, चौथो, र पाँचौं स्थानमा छन्। प्रादेशिक रूपमा, बागमती प्रदेशले कुल एफडीआई स्टकको ५८.९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ, जबकि गण्डकी, प्रदेश १, र अन्य प्रदेशहरूको हिस्सा क्रमशः १६.१ प्रतिशत, १४.९ प्रतिशत, र कम रहेको छ।
२०२२/२३ मा एफडीआई व्यवसायहरूले कुल १७.३३ अर्ब रुपैयाँ मुनाफा बाहिर पठाउन स्वीकृति पाएका छन्, जसमा निर्माण क्षेत्रको हिस्सा सबैभन्दा धेरै रहेको छ। यस प्रतिवेदनले नेपालको एफडीआईको वर्तमान स्थिति र भविष्यको सम्भावनाबारे विस्तृत जानकारी प्रदान गरेको छ, जसले नीतिनिर्माणमा ठोस आधारको रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
