बैंकहरूले यस पटक अतिरिक्त पुँजी कोष (काउन्टर साइक्लिकल बफर) राख्नु नपर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यदेखि यो अतिरिक्त पुँजी कोषको लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) र कर्जाको सम्बन्धको आधारमा यस्तो अतिरिक्त कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कर्जा लगानी कति छ र यस्तो अनुपातको वृद्धि दर कस्तो छ भनेर निश्चत शुत्रको आधारमा हिसाब गरिन्छ। ....
