काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेस गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए २० विषयगत मन्त्रालयको बजेटसम्बन्धी अधिकार व्यापक कटौती हुने र अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप बढ्ने जानकारहरूको बुझाइ छ ।
विधेयकमार्फत ऐनको दफा १० को उपदफा ३ मा गर्न लागिएको संशोधनले अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप र मनोमानी थप बढ्ने देखिन्छ । यो दफामा अहिले बजेट विनियोजन गर्दा खर्च गर्न सक्ने क्षमता र औचित्यको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
