अदालतहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग सम्वन्धित मुद्दा थुप्रिएपछि सर्वाेच्च अदालतले अलग्गै इजलासको गठन गर्ने भएको छ । यद्धपी उक्त इजलासको नाम ‘बैंक इजलास’ राख्ने वा वाणिज्य इजलास वा अरु केही राख्ने भन्नेबारेमा भने टुंगो भएको छैन ।
अहिले देशभरका विभिन्न अदालतहरुमा सहकारीहरु बाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्वन्धित विचाराधिन मुद्दाहरुको संख्या करिब १५ हजार पुगेको छ । ती मुद्दाको आर्थिक पाटोलाई हेर्ने हो भने त्यो खर्बाैंमा हुन पुग्छ ।
यसमध्ये वाणिज्य बैंकहरुसँग सम्वन्धित मुद्दाहरुको संख्या नै करिब ९ हजार पुगेको र बाँकी विकास वैंक तथा फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीहरुसँग सम्वन्धित रहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै एनआईसी एशियासँग सम्वन्धित मुद्दाहरुको संख्या करिब एक हजार रहेको छ ।
सर्वाेच्च अदालत प्रशासन स्रोतका अनुसार बैंकिङ कसुरसँग सम्वन्धित २१ वर्ष पुराना मुद्दाहरु पनि नेपालका अदालतहरुमा विचाराधिन छन् । ‘१०-१५ वर्ष पुराना मुद्दा त कति छन् भनि साध्य छैन । ऋण असुलीसँग सम्वन्धित मुद्दाहरु नै त्यसरी अल्झिदा नेपालको समग्र बैंकिङ प्रणालीमै गम्भिर नकारात्मक असर पारेको छ,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहाने एउटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले मेरो लगानीसँग भने ।
वैंक तथा वित्तीय संस्थासंग सम्वन्धित झण्डै ३ दर्जन प्रकारका अदालतहरुमा विभिन्न विचाराधिन छन् । त्यसमध्ये धेरै जसो मुद्दाहरु भने ऋण असुली, धितो लिलामी र चेक वाउन्ससँग सम्वन्धित मुद्दा छन् । ऋण असुलीको लागि अलग्गै ऋण असुली न्यायाधिकरण र ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधीकरण नामक दुईवटा अलग्गै अदालतहरु छन् । तर, ती अदालतहरुमा जनशक्ति अभावको कारण ऋण असुलीसँग मुद्दाहरु पनि समयमा फैसला नभई वर्षाैं अल्झिने गरेका छन् । त्यसमाथि धेरै मुद्दाहरु त ती अदालतहरुमा नगई जिल्ला, पुनरावदेन र सर्वाेच्चमा जाने गर्छन् । श्रम अदालतमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्वन्धित मुद्दाहरु विरलै पुगेका छन् ।
