काठमाडौँ — निजामती सेवाका तीन श्रेणीका अधिकारीहरूको तलब समायोजन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशले सरकारको ढुकुटीमा कम्पन आएको छ । मर्यादाक्रममा समान रहेका सैनिक र प्रहरी अधिकारीको भन्दा निजामतीका सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतको तलब कम भएको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले समान गराउन भनेको छ ।
तीन श्रेणीका करिब १२ हजार कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा बाँकी कर्मचारीको पनि तलब स्वतः वृद्धि हुने र तलबमा करिब सवा खर्ब थप दायित्व सिर्जना हुने भएको छ । सवा खर्ब भनेको गत वर्ष भएको कुल विकास खर्चको आधा बजेट हो ।
