काठमाडौं । गत फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले ५ वर्षपछि स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउने निश्चित गरेर मात्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेपछि एनसेलसँगै सरकार पनि दबाबमा परेको छ ।
एनसेलले २०८६ सालपछि पनि लाइसेन्स आफैंसँग राख्ने र ३ अर्ब रुपैयाँ जरिमाना छुट गराउनेलगायतका विषयमा राजनीतिक दलका नेतासहित सरकारलाई दबाब दिएपछि सरकार दबाबमा परेको हो ।
एनसेलको लाइसेन्स म्याद १५ भदौमा सकिँदै
एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणकै बहानामा बाहिरिएको खण्डमा नेपालको दूरसञ्चारको क्षेत्रमा नेपाल टेलिकम एक्लै बाँकी रहँदा प्रतिस्पर्धाको अभावमा गुणस्तर घट्ने र अरू कुनै पनि लगानीकर्ता दूरसञ्चारको क्षेत्रमा आउने सम्भावना नदेखिएपछि सरकार दबाबमा परेको हो ।
