काठमाडौँ — सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट एन्ड क्लियरिङ) मा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को भार उपभोक्तालाई थपिएको छ । यसले फिनटेकको योगदानलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले भने अर्थ मन्त्रालयलाई यो व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेको छ ।
विद्युतीय भुक्तानी क्षेत्रको विकास र विस्तारले भरखर गति लिन लागेका बेला सरकारले विभिन्न सुविधामार्फत प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै कर लगाएर ठीक नगरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । अहिलेको अवस्थामा भ्याट लगाउँदा यस क्षेत्रको लगानी र सेवा शुल्क महँगो भई ग्राहकलगायतलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने भएकाले यस सेवाको वृद्धि र विस्तारमा नकारात्मक असर पर्ने दाबी छ ।
