सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सुरुवातमै चार अर्ब २० करोड रूपैयाँको पुँजीगत खर्च गरेको छ। गत आर्थि वर्षमा यो समयमा २२ करोड मात्रै खर्च भएको थियो। चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि बनाइएको बजेट मार्गदर्शन अनुसार सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको बक्यौता तिर्ने प्रक्रिया सुरू गरेको हो।
पछिल्लो वर्ष, निर्माण व्यवसायीहरूले पुरानो बक्यौता भुक्तानीको माग गर्दै आएका थिए। सरकारले नयाँ बजेट मार्गदर्शन अन्तर्गत अघिल्लो वर्षको स्वीकृत कार्यक्रमको बजेटको आधारमा भुक्तानीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। यसले निर्माण व्यवसायीहरूलाई पुराना बक्यौता भुक्तानीमा राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
