काठमाडौँ — लघुवित्त वित्त वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा कुल स्वीकृत कर्जाको ७३ प्रतिशत मात्र ऋणीको हातमा नगद पर्ने गरेको एक सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । लघुवित्तले ऋण स्वीकृत गरिसकेपछि सेवा शुल्क, बिमा शुल्क, कर्जा सूचना शुल्क, बचत खातामा जम्मा गर्नुपर्ने, पुरानो कर्जा चुक्तालगायत विभिन्न शीर्षकमा २६ प्रतिशत रकम आफैं राख्ने र बाँकी ७३ प्रतिशत मात्र ऋणीलाई दिने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले ०८० चैतमा नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा ‘लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल’ गठन गरेको थियो । कार्यदलले गत साता नै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
कार्यदलले अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा ऋणीहरूले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदाको समयमा सेवा शुल्क, बिमा शुल्क, कर्जा सूचना शुल्क, बचत खाता, पुरानो कर्जा चुक्तालगायत विभिन्न शीर्षकमा ऋणीको रकम कटाएर बाँकी मात्र उसलाई दिने गरेको उल्लेख छ । ‘अध्ययनमा सहभागी एक सय २० व्यक्तिमध्ये हाल एक सय १४ जनाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपयोग गरिरहेकामा सम्बन्धित ऋणीहरूको स्वीकृत भएको कुल कर्जा ४ करोड १ लाख ८९ हजार रहेकामा उक्त रकममा सेवा शुल्क, बिमा शुल्क, कर्जा सूचना शुल्क, बचत खातामा जम्मा तथा पुरानो कर्जा चुक्ता गरेपछि कुल स्वीकृत कर्जा रकमको ७३.९० प्रतिशतले हुने २ करोड ९७ लाख मात्र नगदमा प्राप्त गरेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा सम्बन्धित ऋणीहरूलाई स्वीकृत गरिएको कुल कर्जामध्ये पुरानो कर्जा चुक्ता गर्न २१.६२, बचत गर्न २.२६, सेवाशुल्क १.३४, बिमा शुल्क ०.८३ र अन्य शीर्षकमा ०.०४ प्रतिशत गरी करिब २६ प्रतिशत कट्टा गरी कुल स्वीकृत कर्जाको ७३.९० प्रतिशत रकम मात्र ऋणीले प्राप्त गरेको देखियो ।’
