काठमाडौँ — सरकारले हरेक वर्ष वार्षिक बजेटमा ब्याज अनुदानको सहुलियत ऋण कार्यक्रमलाई रकम विनियोजन गर्न नछाडे पनि पछिल्लो डेढ वर्षयता नागरिकले सस्तो ऋण पाएका छैनन् । ब्याज अनुदानबापत रकम सरकारले नदिएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो ऋण दिन छाडेपछि राज्यले घोषणा गरेको उक्त सुविधा उपयोग गर्नबाट नागरिक वञ्चित भएका हुन् ।
‘विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई ब्याजमा दिइँदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गरिनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ,’ चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भनिएको छ । एकातिर सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा सहुलियत कर्जाका लागि रकम विनियोजन गर्छ, अर्कोतिर नागरिकले बैंकबाट ऋण पाउँदैनन् । यो स्थिति आउनुको मुख्य कारण सरकार हो । सरकारले ब्याज अनुदानबापतको रकम भुक्तानी नदिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो कर्जा रोक्दै आएका छन् ।
