काठमाडौँ । वर्तमान सरकारको गठन भएपछि जग्गा सम्बन्धी एउटा विषय जोडका साथ उठिरहेको छ । त्यो हो हदबन्दीमा परेको जग्गाको भोगचलन र विक्री–वितरण । यो अहिले सरकार र संसदको तातो विषय बनिरहेको छ । यता सुकुम्वासीको समस्या उस्तै छ ।
बढ्दो सहरीकरण र जग्गाको खण्डीकरण सरकारले रोक्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ तराई र पहाडका क्षेत्रमा बाँझो जग्गाको क्षेत्रफल धेरै हुँदै गएको छ । सरकार एकीकृत रूपमा भूमि र व्यवस्थित बसोबासको योजना बनाउन चुकिरहेको छ ।
