काठमाडौं । वाणिज्य बैंकपछि ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा समस्या बढ्दै गए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा नियमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी नलिने संकेत गरेको छ ।
संघीय संसद्ले चैत पहिलो साता नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गरी निश्चित आकारको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियामकीय दायरामा समेटेको थियो । ती ऐनले राष्ट्र बैंकलाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका लागि निर्देशन र मापदण्ड जारी गर्ने तथा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको शेयरपूँजी वा वार्षिक कारोबार हुने संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गरी राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कारबाही गर्ने अधिकार दिएका छन् ।
