काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कृषि पशुपन्छी तथा विकास सचिव डा.दीपककुमार खराललाई १० हजार जरिवाना गर्ने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्धय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सचिव खराललाई अदालतले माग गरेको आदेश अनुसारको फाइल पेस नगरेको भन्दै जरिवाना गर्ने आदेश गरेको हो ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीको पहिलो संशोधन सम्बन्धी निर्णयको सक्कल फाइल पेस गर्नुपर्नेमा सचिव खरालले अदालतलाई अटेर गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले जरिवाना सुनाएको हो ।
