सन् २०२४ को मध्यसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण स्वदेशी तथा विदेशी दुवै दायित्व मिलेर २४ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। विगतका वर्षहरूको तुलनामा ऋणभारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। ऋण विकासका लागि एक उपकरण हुन सक्छ। तर एक स्पष्ट ऋणचुक्ता रणनीतिबिना जथाभावी ऋणमाथि ऋणले गम्भीर परिणाम निम्त्याइरहेको अवस्थाप्रति सरकार सचेत हुनुपर्छ। यस्ता ऋणबारे देश र जनतालाई सुसूचित गर्न जरुरी छ। तर, यस्तो भएन।
बढ्दो ऋणका कारण अहिले प्रत्येक नेपाली नागरिकले आफ्नो थाप्लोमा करिब ८५००० को भार वहन गरिरहेको छ। यो ऋणभार बर्सेनि बढ्दै गएको छ। यो अवस्थाले नेपालको आर्थिक सार्वभौमिकता र सम्भावनालाई जोगाउन विवेकपूर्ण वित्तीय र प्रभावकारी ऋण व्यवस्थापन रणनीतिको अवलम्बन तत्काल आवश्यक गर्छ। नेपालको ऋण संकटलाई बढाउँदै लैजाने कार्य नीतिगत भ्रष्टाचार हो। नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार समाज र सरकारका विभिन्न क्षेत्रमा व्याप्त छ। भ्रष्टाचारले विकासका लागि राखिएको सार्वजनिक कोषको व्यापक दुरुपयोग गरेर आर्थिक प्रगतिमा बाधा पुर्याउँछ। यसले लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ। बजारको गतिशीलतालाई विकृत गर्छ। राज्यद्वारा जनतामाथि अन्यायपूर्ण असमानता गर्छ। सामाजिक तनावलाई बढाउँछ।
