राजस्वमा दबाब बढ्न थालेपछि चालु तथा प्रशासनिक खर्च घटाउने विभिन्न योजनाहरूमा छलफल सुरू भएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले वैदेशिक भ्रमण घटाउने, नयाँ सामान र गाडी नकिन्ने, भत्ता नलिने वा कम गर्ने, बाहिरी खाजा नखाने, होटेल र रेस्टुरेन्टमा कार्यक्रम नगर्ने जस्ता उपायहरू बजेटमा समावेश गरेको छ। यी कारणले केही न केही खर्च घटाउन मद्दत गरेको छ।
विगतमा औसत १० प्रतिशतले बढ्ने चालू खर्च गत वर्ष भने पहिलो पटक घटेको छ। सार्वजनिक ऋणको ब्याज तथा कमिसन शुल्क र सामाजिक सुरक्षा खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १५ अर्ब रूपैयाँले खर्च बढेको छ।


-1721817188.jpg)
