नयाँ नीतिनियम र प्रावधानले सिर्जना गरेको अवसर र जोखिमका आधारमा लगानी रणनीति र प्राथमिकता, जोखिम प्रक्षेपण र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
आर्थिक वर्ष (आव) ०७६-७७ सुरु भएसँगै देशका आर्थिक नीति–नियम र करका प्रावधानसँगै धितोपत्र बजारका नीति र कार्यक्रममा परिवर्तन आएका छन्, जसले लगानी वातावरण, अवसर र जोखिममा फरक अवस्थाको सिर्जना भएको छ । लगानीकर्ता र कारोबारीहरूले पनि गत वर्षको सामान्य समीक्षाका साथै नयाँ नीति–नियम र प्रावधानले सिर्जना गरेको अवसर र जोखिमका आधारमा लगानी रणनीति र प्राथमिकता, जोखिम प्रक्षेपण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ यस्तै केही प्रावधानको चर्चा गरिएको छ ।
गत आवको धितोपत्र बजार
धितोपत्रको समष्टिगत बजार (प्राथमिक र दोस्रो) मिश्रित रहेको छ । बैंक ब्याजदर, लगानीयोग्य रकम, धितोपत्रको आपूर्तिमा उल्लेख्य वृद्धि भएका कारण धितोपत्र बजार अपेक्षित वृद्धि हुन सकेन ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको तथ्यांकअनुसार गत आव (७५-७६) मा रु. ७ अर्ब ३५ करोडको प्राथमिक निष्कासन, रु. ५ अर्ब ८८ करोडको हकप्रद, रु. ६ अर्ब ५५ करोडको म्युचुअल फन्ड, रु. २९ अर्ब ९८ करोडको डिबेन्चर निष्कासन स्वीकृति दिनुका साथै ९४ कम्पनीका रु. २६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । बोर्डले गरेको समीक्षाअनुसार २५ कम्पनीको प्राथमिक निष्कासनबाट रु. ७ अर्ब २४ करोड, १५ कम्पनीको हकप्रदबाट रु. ४ अर्ब ३३ करोड, ९ बैंकहरूको ऋणपत्र निष्कासनबाट रु. १९ अर्ब ५८ करोड र ४ म्युचुअल फण्डबाट रु. ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको पुँजी परिचालन प्राथमिक बजारबाट भएको छ ।
धितोपत्रको दोस्रो बजारमा भने खास उत्साह देखिएन । गत वर्षको पहिलो दिन १,२१२ बाट सुरु भएको नेप्से सूचक फागुन महिनामा सबैभन्दा तल्लो १,१०० र जेठमा माथिल्लो १,३२१ सम्म पुगेर गत वर्षको भन्दा ४७ अंक बढेर १,२५९ अंकमा बन्द भयो । यस अवधिमा बजार पुँजीकरण रु. १३ खर्ब ४३ अर्बबाट १५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
नयाँ प्रावधानहरू र प्रभाव
१. लाभकर र गणना : चालू आव ०७६-७७ देखि सेयर बिक्रीमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरको दर गत वर्षको ७.५ प्रतिशतबाट घटेर ५ प्रतिशत कायम भएको छ । यसै आवदेखि क) भारित औसत लागतको आधारमा लाभ गणना गरिने, ख) लागत गणनाका लागि बोनस सेयरको लागत रु. १ सय मानिने, ग) लगानीकर्ताहरूले आफूले धारण गरेको सेयरको भारित औसत लागत गणना र प्रमाणसहित तोकिएको फारम भरेर कारोबारको भोलिपल्ट (टी+१) मा सम्बन्धित ब्रोकर अफिसमा बुझाउनुपर्ने, र घ) लागत प्रमाणित गर्न नसकेमा अंकित मूल्यमा लाभकर गणना गरी राफसाफ हुने जानकारी सिडिएस एन्ड क्लियरिङ (सिडिएससी) र स्टक ब्रोकर एसोसियसन अफ नेपालले गराएका छन् । लागत गणना गर्दा २०५८ साउन १ गतेसम्म स्वामित्व रहेको सेयरको हकमा २०५८ साउन १ गतेको मूल्य र सो मितिभन्दा पछाडि खरिद भएको सेयरको हकमा किताबी मूल्यको जम्मा रकमलाई लागत मानिने जनाइएको छ । यसले लगानीकर्ताले कुनै कारोबारको लागत प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा उच्च मूल्यमा किनेर घाटामा बेच्दासमेत अंकित मूल्यको आधारमा लाभ गणना हुने रघाटामा समेत लाभकर तिर्न बाध्य हुनेछन् ।
हुन त धेरै पुरानाबाहेक नयाँ खरिदहरूमा तालिकामा दिइएजसरी भारित औसत गणना त्यति कठिन नभए तापनि खरिदको हिसाबकिताब, लागत गणनाको व्यावहारिक समस्या मात्र होइन, उक्त लागतको प्रमाणसहित ब्रोकर अफिसमा फारम पु¥याउनुपर्ने व्यवस्थाले कागजरहित विद्युतीय माध्यमबाट सरल धितोपत्र कारोबारमा व्यवधान ल्याउनुका साथै अनलाइन कारोबार प्रणाली, इडिआइएसको व्यावहारिकतामा प्रश्न उठ्नेछ भने लगानीकर्ताहरू लेखा राख्न र लागत गणना गर्न बाध्य हुनेछन् ।
लाभ गणना र करमा अनावश्यक झन्झटसँगै लाभकर अग्रिम वा अन्तिमको अन्योलता पनि यथावत् रहेको छ । यस्ता व्यावहारिक समस्याको समाधानका लागि क) लगानीकर्ताहरूले अब सेयर कारोबारको हिसाबकिताब चुस्त–दुरुस्त राख्नुपर्नेछ भने ख) सरकारले व्यक्तिगत तवरमा औसत लागत गणना र प्रमाणीकरणको व्यावहारिक पक्षलाई ध्यान दिई कारोबार र सेयरसम्बन्धी पूर्ण विवरण हुने नेप्से वा सिडिएससीबाट सञ्चालन हुने गरी एउटा प्रभावकारी सफ्टवेयर निर्माण गर्दै सो सफ्टवेयरमार्फत स्वचालित औसत लागत, खुद लाभ रकम र कर गणना एवम् प्रमाणीकरण गर्ने प्रणालीको विकास र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । डिम्याट प्रणालीअगाडिको सेयरको सन्दर्भमा अभौतिक कारोबार अनिवार्य गरिएको २०७२ माघ १ गतेलाई कटअफ डेट (मिति) मानेर सोही दिन वा अघिल्लो कारोबार मूल्य वा सो मितिको आधार मूल्यलाई सन्दर्भ मूल्य मानेर लागत गणना गर्नुको विकल्प रहन्न । यसो गर्दै गर्दा क) बोनस सेयरमा लाभांश कर हटाउने वा लागत करसहित रु. १ सय ५ मान्ने, ख) बोनस साधारण सभाले स्वीकृत गरेपछि निश्चित दिनलाई रेकर्ड डेट (मिति) तोकी मूल्य समायोजन गर्ने, ग) हकप्रदको मूल्य समयोजनका लागि व्यावहारिक विकल्पहरूको पहिचान गरिनुपर्छ ।
२. हकप्रदको आवेदन : बोर्डले आव ७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘हकप्रद सेयर निष्काशनमा हाल लगानीकर्ताहरूले आफ्नो हकसम्मको मात्र आवेदन दिने व्यवस्था रहेकोमा आगामी दिनमा लगानीकर्ताले आफ्नो हकभन्दा बढी आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने’ उल्लेख गरेको छ । यसले कुनै पनि कम्पनीको हकप्रद सेयर खरिद गर्ने विद्यमान सेयरधनीलाई प्राथमिकता दिँदै कम्पनीहरूले व्यवसायिक आवश्यकताभन्दा गैरव्यवसायिक मुनाफाका लागि हकप्रद निष्कासनलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै लगानीकर्ताहरूले हकभन्दा बढी किताका लागि अंकित मूल्यमा सेयर खरिद गर्ने अवसर पाउने छन् । हाल हकभन्दा कति बढी कित्ता आवेदन गर्न पाइने निश्चित नभए पनि कार्यविधिमा विद्यमान हकको निश्चित प्रतिशतको सीमा तोकिनु उचित हुनेछ अन्यथा केही लगानीकर्ताका लागि निकै सस्तोमा सेयर खरिदको अवसरको सिर्जना हुनेछ ।
३. बुक बिल्डिङ विधि : बोर्डले ‘सार्वजनिक निष्कासनमा उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई दृष्टिगत गरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा मूल्य निर्धारणका लागि बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई प्रयोगात्मक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने’ बताएको छ । यसले कम्पनीहरू धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहित हुने र सेयरको उचित मूल्य निर्धारणमा मदत पुग्न सक्छ, तर अंकित मूल्य (सस्तो) मा सेयर किन्ने अवसर भने गुमाउनुपर्नेछ ।
४. प्यान, मार्जिन लोन र बैंकलाई ब्रोकर : एकैपटकमा रु. ५ लाखको सेयर किनबेच गर्ने लगानीकर्ताहरूका लागि स्थायी लेखा नम्बर (पान) अनिवार्य भइसकेको हुँदा त्यस्ता लगानीकर्ताले कारोबारको आकार घटाउने वा पान लिनुपर्नेछ । लामो समयदेखि तयारी हुँदै आएको ब्रोकरमार्फत नै मार्जिन कर्जा र बैंकका सहायक कम्पनीबाट सेयर किनबेच (बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स) व्यावहारिक प्रयोगमा आउने सम्भावना बढेको छ ।
५. जलविद्युत्को नियमन : जलविद्युत् क्षेत्रको नियमनका लागि छुट्टै नियकाको गठनसँगै उक्त क्षेत्रका कम्पनीहरूमा थप नयाँ प्रावधानहरू आउन सक्नेछ । यसले जलविद्युत् कम्पनीहरूमा लगानी गर्दा विशेष चनाखो हुनुपर्नेछ ।
६. धितोपत्र बजारका नीति तथा कार्यक्रम :
...
