सुवास निरौला
दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्नेले जति नाफा कमाउँछन् त्यति नै सरकारको आम्दानी पनि बढ्छ। किनकि दोस्रो बजारमा नाफा गर्नेले सरकारलाई पूँजीगत लाभकर तिर्नु पर्छ।
एक वर्षको अवधि भन्दा कम अवधिमै नाफा गरे लगानीकर्ताले अल्पकालीन लाभकर स्वरूप साढे ७ प्रतिशत लाभकर तिर्नु पर्छ। जस्तै शेयर बजारमा एक सय रुपैयाँ नाफा भए त्यसमा साढे ७ रुपैयाँ लाभकर तिर्नु पर्छ। यति एक वर्ष भन्दा बढी शेयर होल्ड गरेर नाफा गरेको भए दीर्घकालीन लाभकर स्वरूप ५ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ। त्यसैगरी संस्थागत लगानीकर्ताले १० प्रतिशत कर तिर्नु पर्छ। तर संस्थागत लगानीकर्ताले तिर्ने लाभकर अग्रिम हो। उनीहरूले वर्षको अन्तिममा हिसाब मिलान गर्न पाउँछन्। वर्षभरिमा नाफा वा घाटा के भएको छ, त्यसैको आधारमा कर तिर्नु पर्छ।
यसरी सरकारले हरेक दिन हुने शेयर कारोबारमा लाभकर उठाउँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा भने सरकारले राम्रै लाभकर सङ्कलन गर्यो। अघिल्लो वर्षको भन्दा उसको उठ्थी गत वर्ष ८५ प्रतिशत भन्दा बढीले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष सरकारले वर्षभरिमा कुल २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ लाभकर सङ्कलन गरेको थियो। तर गत आर्थिक वर्ष उक्त उठ्थी बढेर ५ अर्ब ५० करोडमा उक्लियो। जुन अघिल्लो वर्ष भन्दा ८५.४० प्रतिशत बढी हो।
हुन त अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा ८५.४० प्रतिशतले बढी लाभकर उठे पनि यो नै सर्वाधिक लाभकर उठ्तिको रेकर्ड भने होइन। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा शेयर बजारबाट मात्रै १४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर उठाएको थियो। उक्त आर्थिक वर्ष नेप्से सूचक १५२२ अंकले सुधार हुँदा नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने पूँजीगत लाभकर १४ सय गुणाले बढेको थियो। जबकि त्यसभन्दा अघिको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले शेयर बजारबाट ९७ करोड रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत लाभकर प्राप्त गरेको थियो। सिडिएससीका अनुसार त्यस वर्ष नेपाल सरकारले अहिलेसम्मकै सर्वाधिक धेरै पूँजीगत लाभकर संकलन गरेको थियो।
