वरिष्ठ उपाध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल–इप्पान
गत आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट करिब साढे ४ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडियो। तर, समीक्षा वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन भएका आयोजनाहरूमा पनि लगानीको कठिनाइ भयो। आर्थिक वर्षको सुरुमा लगानीका लागि धेरै समस्या भए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म आइपुग्दा केही सहज बन्न पुग्यो। वनको समस्याका चाङ समीक्षा वर्षमा पनि सम्बोधन हुन सकेनन्।
मुलुकका कुनै पनि पूर्वाधार विकासमा वनका मुद्दाहरू नै मुख्य बाधक बन्दै आइरहेका छन्। वनका निर्देशिका, नियमावली, ऐनहरू नै बाधक भइरहेका छन्। यस्तै एकातिर विशेषगरी वर्षायाममा कतिपय आयोजनाहरूको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नगराएर कन्टिजेन्सीमा चलिरहेका छन्। अर्कोतिर आयोजना व्यावसायिक सञ्चालनमा आएन भनेर पनि जरिवाना तिराउने काम भइरहेको छ। आयोजनाको आन्तरिक कारणलेभन्दा पनि कोभिड, अर्थतन्त्र संकुचन लगायतका कारणले तोकिएको समयमा आयोजनाहरू व्यावसायिक उत्पादनमा जान नसकेको सर्वविदित नै छ। तर, यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जरिवाना लिनु उपयुक्त देखिँदैन। अहिले पनि करिब ४ सय मेगावाट कन्टिजेन्सीमा चलाउन बाध्य बनाइएको छ।
