वित्तीय र मौद्रिक नीति औद्योगिकीकरण, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिमा ठूलो प्रभाव पार्ने नीतिहरू हुन्। वित्तीय नीति सरकारले जारी गर्ने गर्छ भने मौद्रिक नीति हरेक देशका केन्द्रीय बैंकहरूले जारी गर्ने गर्छन्। वित्तीय नीति कर, सरकारी लगानी अतः खर्चसँग सम्बन्धित हुन्छ। वित्तीय नीतिले सरकारी खर्च, कुल उपभोग, औद्योगिकीकरण, उत्पादन वृद्धि, निर्यात वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा गहन प्रभाव पार्ने गर्छ। समद्धिका हासिल गर्न वित्तीय नीतिले आर्थिक समृद्धिको सिर्जनशील बाटो समाउन सक्नुपर्छ र मौद्रिक नीतिले समृद्धिलाई बलियो टेवा दिनुपर्छ।
कोभिडपछि नेपाली अर्थतन्त्र संकट उन्मुख भयो। यद्यपि अघि पनि अर्थतन्त्र खासै आशाजनक त थिएन तर निराशामुक्त थियो। आर्थिक वृद्धि केही सन्तोषजनक थियो। सन् २०१६ मा ऋणात्मक –०.५ प्रतिशत रहेकोे प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सन् २०१७ मा ७.७ प्रतिशत पुगेको थियो। सन् २०१८ मा क्रमश ६.४ प्रतिशत २०१९ मा ५.५ प्रतिशत वृद्धि भएको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सन् २०२० मा ऋणात्मक –४.१ प्रतिशत, सन् २०२१ मा २.४ प्रतिशत र २०२२ मा ३.९ प्रतिशत पुनः २०२३ मा ०.८ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको थियो। यसरी प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर हेर्दा राजनीति जस्तै नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्तै अस्थिर वृद्धिदरबाट गुज्रिएको छ। अर्कोतिर सन् २०२१ र सन् २०२२ मा गरेको वृद्धिदर सन् २०२३ मा कायम हुन सकेन। यसले वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीचमा समन्वय नभएको संकेत गर्छ।
