काठमाडौँ — डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् भुक्तानी विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । उद्योगहरूमा बारम्बार बिजुली काट्ने–जोडिदिने गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यही असार २५ र २६ मा पाँच उद्योगको बिजुली काटिसकेपछि अहिले यो विवाद फेरि सतहमा आएको छ । यस विषयमा उद्योगी आफ्नै अडानमा छन् ।
उनीहरू भन्छन्— सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण अग्रसर हुनुपर्छ । त्यसमा आफूहरूको सहमति रहने उनीहरूको भनाइ छ ।
