काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १० मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउन सरकारलाई आदेश दिए पनि सरकारले उक्त आदेश पालना गर्न कुनै तदारुकता देखाएको छैन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको पूर्ण इजलाशले नेपालको संघीय संविधानअनुसार जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ऐन बनाउन आदेश दिएको थियो ।
‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले वातावरण संरक्षणसहित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी केही व्यवस्था गरे पनि जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त कानूनी व्यवस्था हुन नसकेकाले जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्नेसम्बन्धी एउटा छुट्टै कानून निर्माण गरी समस्याको सम्बोधन हुनुु जरुरी रहेकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एकीकृत कानून यथाशीघ्र निर्माण गरी लागू गर्नू/गराउनू,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ । उक्त ऐन बनेर लागू नभएसम्म जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना र स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय फ्रेमवर्क लागू गर्न परमादेश जारी भएको छ ।
