सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी नयाँ रणनिति लागूः धितो पत्र बोर्डसहित १४ वटा निकायलाई मुद्दा चलाउने अधिकार

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी नयाँ रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१/०८२–२०८५/०८६)’ लाई कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिएको हो ।

यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मात्रै सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्वन्धित काम गर्दै आएकोमा यो रणनीति लागू भएसँगै सो व्यवस्था परिमार्जन भएर प्रहरी, अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड, वन कार्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग लगायत १४ वटा निकायलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ ।