संघीय सरकारले स्थानीय तह (पालिकाहरू) लाई दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको करिब ६ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि समानीकरण अनुदान बापत ८७ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ९३ प्रतिशत रकम मात्र निकासा गरेको हो।
चालु आवको बजेटमा विनियोजन भएको सबै समानीकरण अनुदान स्थानीय तहले पाउनुपर्नेमा सात प्रतिशत रकम संघीय सरकारले कटौती गरेको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले बताए।
‘समानीकरण अनुदानलाई समावेश गरेर स्थानीय तहले योजना बनाए’, ढुंगानाले भने, ‘संघीय सरकारले अनुदानको रकम रोक्दा विकासका योजना प्रभावित भए।’
