काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आन्तरिक ऋणको सीमाका सम्बन्धमा देशभरका सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर पठाएको छ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेअनुसार निर्णय कार्यान्वयनका लागि बिहीबार सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर पठाइएको जानकारी गराएको हो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेका छन् । तीनै तहका सरकारका बीचमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, नीति तथा योजना तयार गर्ने, वार्षिक बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्ने र लेखापरीक्षण गराउने कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
