सहकारी विभागले सहकारी संघ संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको छ । विभागले सहकारी क्षेत्रको पुनर्उत्थानका लागि संस्थाहरुलाई ६ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।
सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका समस्याका कारण सहकारी संघ संस्थाहरु र सदस्यहरूको व्यवसाय समेत प्रभावित भएको छ । त्यसैले यस क्षेत्रको पुनर्उत्थानका लागि सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७६(१) (झ) बमोजिम निर्देशन जारी गरिएको विभागको भनाइ छ ।
जारी निर्देशनहरु
१. आफ्ना सदस्यहरूसँग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्दै वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि र सदस्य केन्द्रित सेवा प्रवाह मार्फत सदस्यहरूको विश्वास आर्जनमा केन्द्रित हुने ।
२. ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुलीलाई थप प्रभावकारी बनाई आफ्ना सदस्यहरूको बचत रकम समयमा फिर्ता गर्ने ।
३. परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्नु परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी ऋणी सदस्यहरूलाई परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सदस्यको माग, आवश्यकता र औचित्यता समेतको आधारमा गत वर्ष खराब ऋणीको सूचीमा नपरेका र यस अघि यस्तो सुविधा नलिएका ऋणीहरूको हकमा मात्र कर्जामा पाकेको ५० प्रतिशत व्याज भुक्तानी गरेमा बाँकी साँवालाई ३ महिनाको अवधिका लागि पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने । यसरी कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरू प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनुपर्ने । पुनरतालिकीकरण पश्चात कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट राइट ब्याक हुने अवस्था आएमा राइट ब्याक गरिए बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने । यसरी लेखाङ्कन गरिएको रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न नपाइने साथै पुनरतालिकीकरण गरेबापत ऋणी सदस्यबाट कुनै प्रकारको शुल्क-हर्जना लिन नपाइने ।
