काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यक्रमअन्तर्गत ऋण लिन नसकिने अडान सार्वजनिक गरेपछि बीआरआई पनि राजनीतिक खिचातानीको शिकार हुने संकेत देखिएको छ ।
विगतमा राजनीतिक दलहरू एकमत नहुँदा अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपालले पाउने अनुदान विवादित भएको थियो । पछि सन् २०२२ को शुरुआतमा प्रतिनिधिसभाले व्याख्यात्मक घोषणासहित अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम अनुमोदन गरेपछि यो कार्यान्वयनमा गएको छ ।
