काठमाडौं : ऐनहरूले असार १० गते स्थानीय तहले बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका छन्। तर, तोकिएको दिनमा ठूलो संख्यामा स्थानीय तहले बजेट ल्याएनन्। कतिपयले अझै नीति तथा कार्यक्रमसम्म ल्याएका छैनन्।
स्थानीय सरकारमा दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूको यो तेस्रो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हो। दोस्रो कार्यकालका लागि २०७९ वैशाख ३० स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटअनुसार ४६ प्रतिशत अर्थात् ३४७ वटा स्थानीय तहले मात्रै बजेट प्रस्तुत गरे। ७५३ मध्ये ५४ प्रतिशत अर्थात् ४०६ वटा स्थानीय तहले तोकिएको दिन बजेट ल्याउन सकेन्।
