काठमाडौं । सरकारसँग सहकारी संस्थाको कारोबारको अद्यावधिक तथ्यांक नहुँदा सहकारीको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिको काममा ढिलाइ हुने भएको छ ।
समिति गठन भएका १ महीनापछि बुधवार छानबिनको दायरामा समेटिएका नौओटा सहकारी संस्थाको कागजपत्र र गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रवाह गरेको ऋणको विवरण माग गर्ने निर्णय भएको छ । समितिले आवश्यक कागजपत्र र ऋण प्रवाहको विवरण उपलब्ध गराउन संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको समितिका सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिए । ‘हामीले संघीय सहकारी मन्त्रालयमा आवश्यक कागजात र तथ्यांकका लागि पत्राचार गरेका छौं,’ सभापति थापाले भने, ‘मन्त्रालयले सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी छिटो उपलब्ध गराउनेछ ।’ संविधानले नै सहकारीको दर्ता, नियमनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाएकाले उनीहरूले आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउने उनले दाबी गरे ।
