संघीय सरकारले अन्ततः यो वर्ष पनि स्थानीय तहलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम काट्ने भएको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९३ प्रतिशत ननाघ्ने गरी वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि यो वर्ष पनि ६ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ काटिने भएको हो।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यो वर्ष ८७ खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसको आधारमा संघीय सरकारले स्थानीय तहको लागि अनुदान छुट्याएको थियो।
