काठमाडाैँ । सङ्घ र प्रदेश तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेपछि स्थानीय तहहरू नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने चटारोमा छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १० गतेसम्म स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा बजेट ल्याउनुपर्ने र आर्थिक वर्षको भुक्तानी समेत गरिसक्नुपर्ने भएकोले मितव्ययी रूपमा आर्थिक दायित्वको भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा रहन्छ ।
