काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीलगत्तै आर्थिक पुनरुत्थानका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ र २०७८/७९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘लचिलो तथा विस्तारकारी मौद्रिक नीति’ अघि सार्यो । यसका लागि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायीसम्मको प्रशंसा बटुले ।
लचिलो मौद्रिक नीतिले बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान भयो । तर, उक्त लगानी अनुत्पादक क्षेत्र र उपभोग्य वस्तुको आयातमा प्रयोग हुँदा विस्तारै नकारात्मक असर देखिन थाल्यो । घरजग्गा कारोबारमा उछाल, आयातमा अत्यधिक वृद्धिलगायतले शोधनान्तर घाटा बढ्दै गयो भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गयो । त्यसपछि अर्थतन्त्रको ‘करेक्शन’का लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले आव २०७९/८० मा कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्यो । यस्तै आव २०८१/८२ मा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा ‘सजगतापूर्वक लचिलो’ उल्लेख गरे पनि आन्तरिक बजार चलायमान हुन सकेको छैन ।
