किसान सूचीकरण कार्यक्रममा १८ लाख किसान सूचीकृत भएका छन्। अनुदानलगायत सहायता उपलब्ध गराउन सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीका अनुसार किसानबाट उत्पादित उपज, खेती गरेको जमिनको क्षेत्रफललगायत विवरणसहितको एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ।
राज्यबाट देशभरका किसानलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सुविधा दिने तयारी भएको छ। यो विद्युतीय सूचना प्रणालीमा किसान जोडिएपछि रासायनिक मल, बीउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापनलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन सहज हुने छ।
