काठमाडौं : आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना हो– असार। तर, महिनाको पहिलो साता सकिन लाग्दा पनि पुँजीगत (विकास खर्च) भएको छ– जम्मा ४४.९४ प्रतिशत। अर्थात यो वर्ष पनि विकास खर्च अपेक्षाकृत भएन। विकास खर्चको गति टिठलाग्दो छ। त्यसैकारण, सरकारी निकायको ध्यान रकमान्तर गर्ने र विकास खर्च बढाउनेमा केन्द्रित छ। जबकी चालु आर्थिक वर्षका ११ महिनामा पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेका सरकारी संयन्त्र असारमा अन्धाधुन्ध रकमान्तर गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउनेतिर अग्रसर छन्।
सरकारले विकास (पुँजीगत) खर्च होस् वा रकमान्तर (एउटा शीर्षकको बजेट अर्कोमा सार्नु) आर्थिक वर्षको अन्तिममै अधिक गर्ने प्रवृत्ति छ। वर्षौंदेखिको यो प्रवृत्तिको चौतर्फी आलोचना हुँदै आए पनि सुधार हुन सकेको छैन। चालु आवको ११ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पुँजीगत खर्च लक्ष्यको आधा पनि गर्न सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तथ्यांकअनुसार चालु आवको असार ४ गतेसम्ममा ४४.९४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। जबकी असार ४ गतेसम्म १ खर्ब ३५ अर्ब ७६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यस आवमा सुुरुवाती महिनामै झिनो खर्च हुँदा र कुनै दिन यस्तो खर्च शून्य हुने गरेको त कुनै दिन ऋणात्मक हुने गरेकाले असार अन्तिममै आएर बढी हुने पक्का छ। मुलुकको गतिलो बजेटरी प्रणाली, प्रभावकारी योजना नहुँदा र भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार हुन नसकेको सरोकारवालाहरू औंल्याउँछन्।
