संसारमा धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब हुँदै गइरहेका छन् भन्दा कुनै अतिशक्ति हुनेछैन। एकातिर विश्व अर्थतन्त्र निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ विकासोन्मुख देशहरु ऋणको भारीसँग लडिरहेका छन्। त्यस्ता देशहरुमा ऋणको बोझ बढ्दै गइरहेको छ।
यूएन ट्रेण्ड एण्ड डेभलपमेन्टको एक रिपोर्ट अनुसार, करिब ३.३ अर्ब मानिस यस्तो देशमा बस्छन्, जहाँ ऋणमा दिइने ब्याजको रकम, शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुने खर्च भन्दा बढी छ। विश्वको कर्जा सन् २०२४ मा ३१५ ट्रिलियन डलर पुग्ने इन्स्टीच्यूट अफ इन्टरनेशनल फाइनान्सको अनुमान छ। यो ग्लोबल जीडीपीको ३ गुणा हो। त्यस्तै, विश्वभरमा सरकारी ऋण सन् २००० को तुलनामा ४ गुणा बढीसकेको छ।
विकासशील देशहरुमाथि छ २९ ट्रिलियन डलर ऋण
विश्वको सरकारी ऋण तिव्र गतिमा बढीरहेको छ। कोभिड १९, फूड एण्ड इनर्जीको मूल्यमा भएको वृद्धि, क्लाइमेट चेन्ज, अर्थव्यवस्थामा सुस्तता आदि कारणहरुले यस्तो भएको हो। यसका अतिरिक्त अनियमित सरकारी खर्च र खराब आर्थिक प्रबन्धन पनि एक कारण हो। सन् २०२३ मा विकासशील देशहरुमा सरकारी ऋणमा कुल ब्याज भुक्तानी ८४७ बिलियन डलर पुगेको छ। यो सन् २०२१ को तुलनामा २६ प्रतिशत बढी हो। विकासित देशहरुको तुलनामा विकासशील देशहरुमा सरकारी ऋणको वृद्धिदर २ गुणा छ। यस्ता देशहरुमो सरकारी ऋण सन् २०२३ मा बढेर २९ ट्रिलियन पुगेको छ।
