काठमाडौं- सबै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । प्रदेशहरुले विनियोजन विधेयक तथा आर्थिक विधेयकमार्फत करका विभिन्न सहुलियत तथा नयाँ व्यवस्था ल्याएका छन् ।
प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका विभिन्न क्षेत्र लाग्दै आएका करका दरहरु केहिले परिमार्जन गरेका छन् भने केहिले यथावत् राखेका छन् । सवारी साधन दर्ता तथा नवीकरण, उद्योग दर्ता तथा नवीरकणलगायतका विभिन्न शूल्कमा भएको परिवर्तन र प्रदेशहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् तय गरेका राजस्व नीतिबारे राससले समीक्षा गरेको छ ।
