वीरगञ्ज । सरकारले नयाँ आर्थिक विधेयकमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको अग्रिम आयकर करको व्यवस्था सर्वमान्य सिद्धान्त र मान्यताविपरीत रहेको निजीक्षेत्रको दाबी छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेटमार्फत अग्रिम आयकरको तह बढाएर १० प्रतिशतसम्म पुर्याएको छ । यस्तो कर सम्बन्धित आवमै मिलान गर्नुपर्ने र अर्को आर्थिक वर्षमा सार्न नपाइने व्यवस्था छ ।
