भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीका समस्यालाई तत्कालै सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने कार्यको प्रारम्भ भएको बताएका छन् ।
सहकारीमन्त्री अधिकारीले १०० दिनको उपलब्धि तथा प्रगति र आगामी दिनका कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै दुई वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्री अधिकारीको अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचत माग दाबी गरिएको निवेदन अनुसार ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार बराबरको दायित्व यकिन भएको छ ।
