सरकारले चालु आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्वन्धि पाँच वर्षे रणनीति लागु गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अध्यक्ष रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशक समितिले सर्वसम्मतरुपमा तयार गरेको उक्त रणनीति मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेपछि लागु हुनेछ ।
उक्त समितिमा कानुनमन्त्री पदम गिरी, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, मन्त्रिपरिषद कार्यालयकी कानुन हेर्ने सचिव लीला गर्ताैला सदस्य छन् भने सदस्यसचिव अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजश्व) डा. रामप्रसाद घिमिरे छन् ।
समितिको बुधवारको वैठकले उक्त रणनीति पास गरे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सम्वद्ध अन्य पक्षसँग छलफल गरेर बल्ल मन्त्री परिषदबाट पास गर्ने सोंचमा रहेकोले अहिलेसम्म मन्त्री परिषद वैठकमा पेश नगरिएको अर्थमन्त्रालयसम्वद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘धेरै लामो छलफलपछि समितिले रणनीति पास गरेकोले अब त्यसमा खासै केही फेरबदल नहोला । तर, पनि त्यसले तुरुन्तै वृहत असर गर्ने भएकोले प्रधानमन्त्रीले थप अध्ययन गरेर मात्र मन्त्रीपरिषदमा पेस गर्ने सोंच बनाउनु भएको हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले मेरो लगानीसँग भने ।
