काठमाडौँ — कर प्रणालीमा सुधार गरेर राजस्व संकलन बढाउने सरकारको योजनामा यस वर्ष पनि तुसारापात भएको छ । सरकारले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ४० प्रतिशतले राजस्व बढाउने लक्ष्य तय गरे पनि हरेक महिना १० प्रतिशतभन्दा कम मात्र प्राप्ति हुनुले यसलाई पुष्टि गरेको छ ।
सरकारले गरेको निर्यात प्रतिबन्ध र राष्ट्र बैंकद्वारा प्रतीतपत्र (एलसी) मा नगद मार्जिनको व्यवस्थालगायत कारण गत वर्ष ५२ वर्षयताकै कम राजस्व संकलन भयो । परिस्थितिजन्य कारणले राजस्व घटेको र अर्को बढ्ला भन्ने अनुमानका आधारमा विज्ञहरूले त्यसलाई खासै महत्त्व दिइएनन् । तर यस वर्ष पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएपछि सरकारको राजस्व प्रणाली र संकलन क्षमतामै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
